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जम्मू, दो फरवरी जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष जी. ए. मीर ने पूर्व मंत्रियों तथा विधायकों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा कम करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को सभी विपक्षी दलों को समान सुविधाएं देने के निर्णय की तत्काल समीक्षा की मांग की।
उन्होंने इस मुद्दे पर एक आंदोलन शुरू करने की धमकी देते हुए आरोप लगाया कि सरकार या सत्ताधारी पार्टी से संबद्ध ‘‘रातों-रात बनाई गई पार्टियों’’ के राजनीतिक कार्यकर्ता पर्याप्त सुरक्षा, सरकारी आवास का आनंद ले रहे हैं और कहीं भी आराम से आते-जाते हैं, जबकि कांग्रेस के नेताओं को खासकर कश्मीर में सप्ताह में एक बार ही जनता से मिलने के लिए घरों से बाहर निकलने की अनुमति दी गई है।
मीर ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘ कांग्रेस 137 वर्ष पुरानी पार्टी है, जिसका देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आजादी से पहले और बाद में बलिदान का इतिहास रहा है। आज सत्ता में बैठी सरकार हमें जनता से मिलने या जनता के मुद्दों को उठाने से रोकने के लिए जानबूझकर हमारी सुरक्षा वापस ले रही है।’’
कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्व विधायकों, मंत्रियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के पूर्व अध्यक्षों और पूर्व सांसदों सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सुरक्षा कम कर दी गई है, जिससे उनके आतंकवादी हमलों की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे कदमों के आगे घुटने नहीं टेकेगी और जनता के साथ खड़ी रहेगी।
मीर ने कहा कि उन्हें श्रीनगर और जम्मू दोनों में एक कमरे के सरकारी आवास से वंचित किया गया, लेकिन ‘‘हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया, यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी (भारतीय जनता पार्टी) के सामान्य कार्यकर्ताओं और सरकार द्वारा रातोंरात बनाई गई पार्टियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई और सरकारी बंगले दिए गए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ अब हमारे नेताओं की सुरक्षा वापस लेकर और उसे कम करके सरकार ने हद पार कर दी है। हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी के नेताओं की जान खतरे में है…हम उपराज्यपाल (मनोज सिन्हा) से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी पार्टी की संबद्धता के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना बंद करें।’’
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