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नयी दिल्ली, चार जून आतंकवाद से प्रभावी तरीके से निपटने के प्रयासों के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया ने बृहस्पतिवार को आभासी परिसपंत्तियों और नयी वित्तीय प्रौद्योगिकियों से जुड़े संभावित खतरों पर ध्यान देने का संकल्प लिया जिनका दुरुपयोग काले धन को सफेद में बदलने और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन की ऑनलाइन शिखरवार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का भी संकल्प लिया कि आभासी संपत्तियों से जुड़े सेवा प्रदाता धनशोधन-रोकथाम और आतंकवाद वित्तपोषण निरोधक नियमों का पालन करें।
मोदी-मॉरिसन की बातचीत के बाद जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि दोनों देश मानते हैं कि आतंकवाद क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की।
दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के कृत्यों को किसी आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने ‘अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते’ (सीसीआईटी) को जल्द पारित करने की भी वकालत की।
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बातचीत में दोनों देशों ने हिंसक उग्रवाद से निपटते हुए, चरमपंथी ताकतों को रोककर, आतंकवादियों को आर्थिक मदद बाधित करके और आतंकी कृत्यों के संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करते हुए आतंकवाद से निपटने में एक समग्र प्रयास की वकालत की।
इसमें कहा गया, ‘‘दोनों पक्षों ने आतंकवाद के लिए इंटरनेट का दुरुपयोग रोकने पर जी20 ओसाका में नेताओं के बीच हुए समझौते के अनुरूप ऑनलाइन आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिहाज से सुदृढ़ पारदर्शिता के लिए इंटरनेट कंपनियों के साथ काम करने का संकल्प दोहराया।’’
बातचीत में दोनों देशों ने सात समझौतों पर भी दस्तखत किये जिनमें साजो-सामान सहयोग के लिहाज से सैन्य केंद्रों तक आदान-प्रदान का ऐतिहासिक समझौता भी शामिल है।
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