देश की खबरें | जनांकिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन की वजह से वकीलों के लिए बढ़ाई गई बीमा राशि: बीमा कंपनी

नयी दिल्ली, सितंबर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय को मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री की अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत वकीलों की मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए प्रीमियम राशि में वृद्धि कोविड-19 महामारी और नवंबर 2019 से आवेदकों की जनांकिक पृष्ठभूमि में बदलाव की वजह से की गई।

कंपनी ने कहा कि उसे मिली जनांकिक पृष्ठभूमि के अनुसार युवा वकीलों (35 साल से कम उम्र) के प्रतिशत में कमी आई है तथा अधिक उम्र के वकीलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

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इसने अदालत से यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी जैसी मौजूदा परिस्थितियां प्रीमियम राशि को प्रभावित करेंगी।

यह अभिवेदन न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष किया गया जिन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वकीलों से संबंधित बीमा तथा मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए प्रीमियम राशि बढ़ाए जाने पर गत 28 अगस्त को चिंता जताई थी।

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अदालत ने यह चिंता दिल्ली सरकार की स्थिति रिपोर्ट को देखने के बाद जताई थी जिसमें कहा गया था कि बीमा कंपनियों ने प्रीमियम राशि में काफी वृद्धि की है।

दिल्ली सरकार ने अपने अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता सत्यकाम के जरिए 14 सितंबर को एक अन्य स्थिति रिपोर्ट दायर की है जिसमें कहा गया है कि इसके द्वारा 40,115 वकीलों के सामूहिक टर्म जीवन बीमा के लिए 10.07 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था तय की गई है, लेकिन एलआईसी इसमें केवल 28,774 वकीलों को ही शामिल करना चाहता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में 40,115 वकीलों के सामूहिक (मेडिक्लेम) बीमा के लिए 34.09 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, लेकिन कंपनी 34.89 करोड़ रुपये में केवल 29,077 वकीलों को ही बीमा दायरे में शामिल करना चाहती है।

दोनों कंपनियों ने तर्क दिया है कि मुख्यत: पिछले साल से जनांकिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन के कारण प्रीमियम राशि में इजाफा हुआ है।

कंपनियों के तर्क और दिल्ली सरकार की स्थिति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उन 40,115 वकीलों की जनांकिक पृष्ठभूमि मांगी जिन्हें योजना में शामिल किया जाना था।

मामले में अगली सुनवाई अब सात अक्टूबर को होगी।

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