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नयी दिल्ली, 20 दिसंबर रियल एस्टेट कंपनियों के शीर्ष संगठन क्रेडाई ने सरकार से एफएसआई और अतिरिक्त एफएसआई शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
संगठन का कहना है कि निर्मित क्षेत्र सूचकांक (एफएसआई) शुल्क पर जीएसटी लगाने पर मकानों की कीमतें 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं, जिससे घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और मांग घटेगी।
'कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (क्रेडाई) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में कहा है कि यह कदम मकान बनाने की लागत बढ़ा देगा जिससे सस्ते मकानों की परियोजनाएं भी महंगी हो जाएंगी। इसका असर मध्यमवर्गीय लोगों पर पड़ेगा, जिनके लिए घर खरीदना पहले से ही चुनौती है।
क्रेडाई के मुताबिक, अगर सरकार पुरानी तारीख से यह नियम लागू करती है, तो डेवलपर्स पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। इससे कई परियोजनाएं बीच में ही रुक सकती हैं, और जो घर खरीदार पहले ही निवेश कर चुके हैं, उनकी बचत पर भी असर पड़ेगा।
संगठन ने कहा, "निर्माण की लागत पहले से ही कच्चे माल पर महंगाई से बढ़ रही है। अगर एफएसआई शुल्क पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया गया, तो यह सस्ते मकानों की परियोजनाओं को और महंगा बना देगा।"
क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा कि एफएसआई शुल्क किसी भी परियोजना की लागत का अहम हिस्सा है। इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाना मकानों की आपूर्ति और मांग दोनों पर बुरा असर डालेगा।
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