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नयी दिल्ली, 13 जुलाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सीमावर्ती गांवों के निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में ‘जीवंत ग्राम कार्यक्रम’ (वीवीपी) के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए, शाह ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार द्वारा की गई विशेष पहल के तहत सीमावर्ती गांवों के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जारी रखें।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी नीत सरकार सीमावर्ती गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
बयान के अनुसार, शाह ने सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकने के लिए स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और गांवों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों के आसपास तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना को सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित करना चाहिए।
गृह मंत्री ने कहा कि सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आसपास के गांवों के निवासियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
अब तक इन सीमावर्ती गांवों में 6,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन गांवों में रोजगार सृजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 600 से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
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