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शिमला, 28 जुलाई हिमाचल प्रदेश सरकार ने बागान परिचालकों और फल उत्पादकों को पैकेजिंग सामग्री की खरीद पर छह प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 15 जुलाई की पिछली तारीख से लागू होगी।
राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि बृहस्पतिवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
यह सब्सिडी एचपी बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम (हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम), जिसे एचपीएमसी के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से बेचे जाने वाले कार्टन और ट्रे पर प्रदान किया जाएगा।
इस संबंध में एचपीएमसी को 10 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
राज्य मंत्रिमंडल ने केवल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक, कार्मिकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुसार वेतनमान में संशोधन की योजना को लागू करने को भी अपनी मंजूरी दे दी है।
इसमें कहा गया है कि एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2022 तक यूजीसी के संशोधित वेतनमान का कुल वित्तीय बोझ लगभग 337 करोड़ रुपये का आयेगा।
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