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नयी दिल्ली, 20 दिसंबर सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में गरीबों के लिए 200 से अधिक योजनाएं शुरू की हैं।
कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री मल्होत्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने गरीबों को बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में लाकर उनकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया है।
उन्होंने कहा, “वर्तमान में 54 करोड़ से अधिक (जन-धन) खाते हैं, जिनमें कुल जमा राशि लगभग 2.39 लाख करोड़ रुपये है। यह इस योजना की शुरुआत से 15 गुना से अधिक की वृद्धि है।”
मंत्री ने कहा कि यह योजना ग्रामीण, अर्ध-शहरी क्षेत्रों और महिलाओं के बीच विशेष रूप से सफल रही है, और लगभग 66 प्रतिशत खाते इन क्षेत्रों से आए हैं।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 37.02 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे प्रति खाता औसत जमा राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
उनके अनुसार, 14 अगस्त 2024 तक जन-धन खातों में औसत जमा राशि 4,352 रुपये थी।
उन्होंने कहा, “सरकार ने सभी मोर्चों पर गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इसके परिणामस्वरूप, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।”
मल्होत्रा ने बताया कि अकेले दिल्ली में 65 लाख जन-धन खाते हैं, जिनमें कुल 3,114 करोड़ रुपये जमा हैं। ...साथ ही रुपे कार्ड के 50 लाख लाभार्थी हैं।
मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि पीएमजेडीवाई और जेएएम (जनधन-आधार-मोबाइल) की सफलता ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि 30 नवंबर 2024 तक देश भर में लगभग 36 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और इस योजना के तहत कुल 29,929 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 13,222 निजी अस्पताल शामिल हैं।
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