नयी दिल्ली, चार सितंबर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय शनिवार को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग जारी करेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘‘देश में कारोबारी माहौल को सुगम करने के कदम के तहत हम कल राज्यों की रैंकिंग जारी करेंगे। यह रैंकिंग कारोबारी सुधार कार्रवाई योजना के क्रियान्वयन पर आधारित होगी।’’
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इस पूरी प्रक्रिया का मकसद राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और घरेलू तथा वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी माहौल को सुधारना है।
राज्यों को रैंकिंग कई मानकों मसलन निर्माण परमिट, श्रम नियमन, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता तथा एकल खिड़की प्रणाली के आधार पर दी जाती है।
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कारोबार सुधार कार्रवाई योजना के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए इस प्रकिया को पूरा करता है। पिछली रैंकिंग जुलाई, 2018 में जारी हुई थी। उस समय आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा था। उसके बाद क्रमश: तेलंगाना और हरियाणा का स्थान रहा था।
अजय
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