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नयी दिल्ली, 16 अगस्त विभिन्न राज्यों द्वारा जुलाई में 69,523 जन शिकायतों का निवारण किया गया है। पूर्वोत्तर में सबसे अधिक शिकायतों के निवारण में सिक्किम शीर्ष पर है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
इसमें कहा गया है कि सिक्किम के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश का स्थान है।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जुलाई, 2023 के लिए राज्यों के वास्ते केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की अपनी 12वीं मासिक रिपोर्ट में यह रैंकिंग जारी की है।
सीपीजीआरएएमएस के जरिये जन शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से उठाया जा सकता है।
डीएआरपीजी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में रैंकिंग देता है, यानी पूर्वोत्तर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, शिकायतों की प्राप्ति की संख्या के आधार पर राज्यों को दो अन्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।
कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में लक्षद्वीप को पहला स्थान मिला है, इसके बाद अंडमान और निकोबार और लद्दाख हैं।
बयान के अनुसार, 20 हजार से कम शिकायतें प्राप्त करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है जिसके बाद झारखंड और राजस्थान हैं। इसके अनुसार, 20 हजार से अधिक जन शिकायतें प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना शीर्ष पर है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और केरल का स्थान है।
बयान के अनुसार जुलाई, 2023 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 69,523 शिकायतों का निवारण किया गया।
इसके अनुसार, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की लंबित संख्या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों में घटकर 1,79,077 हो गई है।
इसमें कहा गया है कि यह रैंकिंग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा और सुव्यवस्थित करने और अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तुलनात्मक मूल्यांकन करने में सहायता करने संबंधी केंद्र सरकार के प्रयास का हिस्सा है।
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