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तिरुवनंतपुरम, 11 अक्टूबर : केरल सरकार ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को कई प्रतिवेदन भेजे जाने और एक संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के बावजूद कन्नूर हवाई अड्डे को ‘प्वाइंट ऑफ कॉल’ का दर्जा नहीं मिला है. यह दर्जा मिलने के बाद विदेशी विमानन की कंपनियां वहां अपनी सेवाएं शुरू कर सकेंगी. संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के विधायक सजीव जोसेफ के सवाल पर राज्य के संसदीय कार्यमंत्री एम. बी. राजेश ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ओर से विधानसभा में यह जवाब दिया. जोसेफ ने कन्नूर हवाई अड्डे पर उड़ानों की आवाजाही बढ़ाने और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाया था.
राजेश ने कहा कि हवाई अड्डे को ‘प्वाइंट ऑफ कॉल’ दर्जा देने के मुद्दे को कई बार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू से इस मुद्दे को लेकर मुलाकात की. उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री ने 28 सितंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री को ज्ञापन सौंपा था.” यह भी पढ़ें : ‘ब्लू लाइन’ पर बिगड़ते हालात से चिंतित: भारत ने पश्चिम एशिया के संघर्ष पर कहा
राजेश ने कहा कि संसद की एक स्थायी समिति ने भी हवाई अड्डे को 'प्वाइंट ऑफ कॉल' का दर्जा देने की सिफारिश की है, लेकिन अब तक 'प्वाइंट ऑफ कॉल' का दर्जा नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य ने यह मांग भी की है कि हवाई अड्डे को सरकार की उड़ान योजना में शामिल किया जाए. उड़ान योजना को 'उड़े देश का आम नागरिक' के नाम से भी जाना जाता है. यह केंद्र सरकार का एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास कार्यक्रम है.
राजेश ने कहा कि राज्य सरकार कन्नूर हवाई अड्डे को 'प्वाइंट ऑफ कॉल' का दर्जा देने के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी.
