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नयी दिल्ली, 10 जून केंद्र सरकार ने 2020-21 के दौरान मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1,280 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की । जल शक्ति मंत्रालय ने बुधवार को अपने बयान में यह जानकारी दी ।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, बिना खर्च की गई शेष राशि के रूप में 244.95 करोड़ रुपये और इस वर्ष के केंद्रीय आवंटन तथा राज्य के अंश को जोड़कर इस वर्ष मध्य प्रदेश के पास इस उद्देश्य के लिये 3,093 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी।
मध्य प्रदेश ने 2020-21 के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की ।
बयान के अनुसार, इस मिशन के तहत, मध्य प्रदेश ने 2023-24 तक 100 प्रतिशत सक्रिय टैप वॉटर कनेक्शन (एफएचटीसी) देने की योजना बनाई है। राज्य के 1.21 करोड़ ग्रामीण घरों में से 13.52 लाख घरों में पहले से ही नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि वर्ष 2020-2021 में राज्य की 26.27 लाख घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। घरों के सम्पूर्ण कवरेज की योजना बनाते समय पानी के अभाव वाले क्षेत्रों, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रभुत्व वाली बस्तियों/ गांवों, महत्वाकांक्षी जिलों, सांसद आदर्श ग्रामीण योजना गांवों को प्राथमिकता दी गई है।
गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किए गए जल जीवन मिशन (जेजेएम) का लक्ष्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पेय जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है।
इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पिछले स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी। इस कार्यक्रम के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
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