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नयी दिल्ली, 12 सितंबर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए नकदी पैकेज को इस महीने बढ़ाकर जल्द 1.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। सरकार ने डिस्कॉम को मार्च तक के अपने बकाया के भुगतान के लिए 90,000 करोड़ रुपये पैकेज दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों के जून तक के बकाया के आधार पर जल्द पैकेज को बढ़ाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों को अपने मार्च, 2020 तक के बकाया के भुगतान के लिए मई में 90,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन की वजह से डिस्कॉम की मांग में काफी गिरावट आई है।
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पीएचडीसीसीआई द्वारा ‘अक्षय ऊर्जा में नवोन्मेषण’ पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए बिजली सचिव एस एन सहाय ने कहा कि नकदी पैकेज के तहत डिस्कॉम के अप्रैल से जून तक के बकाया को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे में पैकेज को बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
इस पैकेज की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा था कि अभी डिस्कॉम पर बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) का कुल बकाया 94,000 करोड़ रुपये है।
बाद में राज्यों ने मांग की थी कि इस पैकेज का विस्तार कर इसमें बिजली उत्पादक और पारेषण कंपनियों के अप्रैल से मई तक के बकाया को भी शामिल किया जाए।
एक सूत्र ने बताया कि बिजली मंत्रालय ने इसकी सूचना पहले ही इसका कार्यान्वयन करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और आरईसी को दे दी है।
सूत्र ने कहा कि अब पीएफसी और आरईसी का बोर्ड नकदी पैकेज को बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी देगा। इसमें जून तक के बकाया को शामिल किया जाएगा।
अजय
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