देश की खबरें | मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए केबल कार परियोजना को केंद्रीय मंत्री की सैद्धांतिक मंजूरी मिली: सरनाईक

ठाणे, सात जनवरी महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंगलवार को कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में प्रस्तावित ‘केबल कार’ परियोजना को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

सरनाईक ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने मंगलवार को नयी दिल्ली में आयोजित राज्य परिवहन मंत्रियों की बैठक के दौरान इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

सरनाईक ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने केबल कार परियोजना प्रस्तुत की और एमएमआर में शहरी परिवहन को बदलने में इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य एमएमआर में बढ़ते शहरीकरण और परिवहन चुनौतियों का समाधान करना है। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल या केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच संयुक्त वित्तीय सहयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

सरनाईक ने विज्ञप्ति में बताया कि गडकरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर को परियोजना के लिए सर्वेक्षण शुरू करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का निर्देश दिया।

महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि ‘केबल कार’ परियोजना को एमएमआर में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर बढ़ते दबाव के आधुनिक समाधान के रूप में देखा गया है, जो पालघर से रायगढ़ जिले के उरण-पेन तक फैला हुआ है।

बढ़ते शहरीकरण और सड़क, रेलवे तथा मेट्रो सेवाओं सहित सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष के कारण, केबल कार जैसी हवाई सेवा को एक कुशल विकल्प के रूप में देखा जाता है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एमएमआर में विशेष रूप से उपनगरों और मुंबई हवाई अड्डे के बीच यात्रा के समय को कम करने के लिए एक एकीकृत परिवहन प्रणाली विकसित करने के महत्व पर जोर दिया।

एक व्यापक परिवहन योजना जल्द ही गडकरी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें केबल कार परियोजना और अन्य नवीन समाधान शामिल होंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘केबल कार परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए शीघ्र ही एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। निष्कर्षों के आधार पर एक डीपीआर तैयार की जाएगी और आगे की मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जाएगी।’’

केबल कार प्रणाली से यातायात के दबाव में कमी आने, उत्सर्जन कम होने तथा यात्रियों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प उपलब्ध होने की उम्मीद है।

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