पटना, चार फरवरी बिहार भवन निर्माण विभाग ने अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत के लिए राज्य में पुराने गैर-भूकंप रोधी सरकारी भवनों की पहचान करने को कहा है।
विभाग ने राज्य भर के कार्यपालक अभियंताओं को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
बिहार भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंताओं को जारी एक परिपत्र में कहा गया है, ‘‘राज्य में सभी पुराने सरकारी बुनियादी ढांचे को मरम्मत कर भूकंप रोधी बनाने की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी इमारतों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित करने की आवश्यकता है।’’
इसमें कहा गया, ‘‘सभी कार्यपालक अभियंताओं को अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसी इमारतों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि मरम्मत का काम जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है।’’
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘विभाग भूकंप की स्थिति में क्षति को रोकने के लिए राज्य में पुराने कार्यालयों और कमजोर इमारतों की मरम्मत पर काम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अन्य उपाय जैसे बचाव कार्यों के लिए खुली जगहों की पहचान करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए जिलों और अनुमंडलों में अस्पतालों को चिह्नित करना, सड़कों को चौड़ा करना, आपातकालीन स्थिति में संचार के लिए रेलवे और टेलीफोन नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करना भी सर्वेक्षण का हिस्सा होगा।’’
अधिकारी ने कहा कि बिहार को किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है और इस आशय की तैयारी की जानी चाहिए।
भवन निर्माण विभाग विभिन्न विभागों के आवासीय और गैर-आवासीय सरकारी भवनों के निर्माण, नवीनीकरण, मरम्मत और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। भवन निर्माण विभाग और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बीएसबीसीसीएल) वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की 8190 करोड़ रुपये की 2,366 परियोजनाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं।
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