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नयी दिल्ली, पांच नवंबर सात डेवलपर ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने के लिए सरकार से संपर्क किया है। इन डेवलपर में केरल स्टेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है।
वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी मंजूरी बोर्ड (बीओए) आठ नवंबर को अपनी बैठक में इन आवेदनों पर निर्णय लेगा।
सात क्षेत्रों में से चार आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी)/आईटीईएस से संबंधित हैं। बीओए की बैठक के एजेंडा दस्तावेज के अनुसार, अन्य क्षेत्रों में परिधान और फार्मा शामिल हैं।
केरल स्टेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) ने केरल में अपने दो आईटी/आईटीईएस प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अधिसूचना रद्द करने की अपील की है।
डेवलपर ने दोनों एसईजेड के पूरे क्षेत्र को अधिसूचना से रद्द करने का अनुरोध किया है।
दस्तावेज के अनुसार, “डेवलपर ने कहा है कि एसईजेड स्थान की मांग में कमी के कारण उनके निदेशक मंडल ने औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए भूमि को उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।”
अर्शिया लिमिटेड ने नागपुर, महाराष्ट्र में अपने एफटीडब्ल्यूजेड (मुक्त व्यापार गोदाम क्षेत्र) की पूर्ण अधिसूचना रद्द करने के लिए आवेदन किया है।
क्यूबिक्स बिजनेस पार्क ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क में अपने आईटी/आईटीईएस एसईजेड के 10.17 हेक्टेयर में से 1.47 हेक्टेयर की आंशिक अधिसूचना रद्द करने के लिए कहा है।
इसी प्रकार, विकास टेलीकॉम ने बेंगलुरु में अपने आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के 22.50 हेक्टेयर में से 0.75 हेक्टेयर क्षेत्र को आंशिक रूप से गैर-अधिसूचित करने की अपील की है।
जायडस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने भी अहमदाबाद में अपने फार्मास्युटिकल एसईजेड के 114.77 हेक्टेयर में से 22.91 हेक्टेयर क्षेत्र को आंशिक रूप से गैर-अधिसूचित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
इसके अलावा, गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) ने अहमदाबाद के खोखरा में अपने परिधान पार्क एसईजेड के 20.41 हेक्टेयर में से 15.65 हेक्टेयर क्षेत्र को आंशिक रूप से गैर-अधिसूचित करने की अपील की है।
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