अमरावती, 26 मई आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती क्षेत्र में गुंटूर जिले के वेंकटपलेम गांव में 50,793 पात्र गरीब महिलाओं को आवासीय भूखंड वितरित करने संबंधी एक सप्ताह के कार्यक्रम की शुक्रवार को शुरुआत की।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश नगर एवं ढांचागत विकास निगम (एपीटीआईडीसीओ) के उन आवासों को 5,024 लाभार्थियों को सौंपने का कार्यक्रम भी शुरू किया है, जो राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) क्षेत्र में 444 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए हैं।
ताड़िकोंडा और मंगलागिरि विधानसभा क्षेत्रों में 10 लाख रुपये तक के भूखंडों के दस्तावेज दिए जाएंगे। सरकार ने गरीबों के लिए ये भूखंड आवास स्थलों के आवंटन के वास्ते सीआरडीए अधिनियम में संशोधन करके उपलब्ध कराए हैं।
रेड्डी ने कहा, ‘‘50,000 परिवारों को भूमि वितरित करने का यह त्योहार राज्य और देश के इतिहास में एक महान क्षण है क्योंकि राज्य सरकार ने गरीबों को जमीन देने के लिए उच्चतम न्यायालय तक जाकर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हम अमरावती में इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं।’’
मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कई विरोधियों, विशेष रूप से विपक्षी तेदेपा (तेलुगु देशम पार्टी) समर्थित किसानों ने इस प्रयास को कानूनी रूप से पटरी से उतारने का प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे।
उन्होंने कहा कि पट्टा केवल भूमि संबंधी दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह ‘‘सामाजिक न्याय का दस्तावेज’’ भी होता है। उन्होंने कहा कि आज से अमरावती एक ‘‘सामाजिक अमरावती’’ होगी।
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