चंडीगढ़, सात अगस्त राज्य में अवैध खनन करने वालों पर नकेल कसते हुए पंजाब सरकार के खनन एवं भूविज्ञान विभाग ने मई से जुलाई तक पिछले तीन महीनों में कथित तौर पर अवैध खनन गतिविधियों में शामिल 189 लोगों के खिलाफ 201 मामले दर्ज किए हैं।
पंजाब खनन एवं भूविज्ञान मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि राज्य में अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे कुल 299 वाहनों और मशीनों को भी जब्त किया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने में लुधियाना, एसबीएस नगर, होशियारपुर और रूपनगर से सबसे अधिक अवैध रेत खनन के मामले दर्ज किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पहले ही राज्य में अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दे चुके हैं।
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सरकारिया ने कहा कि वैध खनन स्थलों से ढोने में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों के पास खनन विभाग की रसीद होनी चाहिए।
खनन विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन करने वालों और वाहन मालिकों के साथ सख्ती से पेश आने का निर्देश देते हुए, सरकारिया ने कहा कि अवैध खनन से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है और इन मामलों की प्राथमिकता से जांच की जरूरत है।
मंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि उन भूखंड मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जिनकी जमीन पर अवैध खनन का काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के लोगों को उचित मूल्य पर बालू इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए खनन स्थलों को ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
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पंजाब खनन एवं भूविज्ञान मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि राज्य में अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे कुल 299 वाहनों और मशीनों को भी जब्त किया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीने में लुधियाना, एसबीएस नगर, होशियारपुर और रूपनगर से सबसे अधिक अवैध रेत खनन के मामले दर्ज किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पहले ही राज्य में अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दे चुके हैं।
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खनन विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन करने वालों और वाहन मालिकों के साथ सख्ती से पेश आने का निर्देश देते हुए, सरकारिया ने कहा कि अवैध खनन से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है और इन मामलों की प्राथमिकता से जांच की जरूरत है।
मंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि उन भूखंड मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जिनकी जमीन पर अवैध खनन का काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के लोगों को उचित मूल्य पर बालू इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए खनन स्थलों को ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है।
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