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अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो (Mike Pompeo) ने घोषणा की है कि अमेरिका सरकार अब वेस्ट बैंक (West Bank) में स्थित इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून (International law) के खिलाफ नहीं मानेगी. यह एक ऐसा कदम है, जो भविष्य में इजरायल-फिलिस्तीनी शांति वार्ता की गति मंद कर सकता है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पोम्पियो ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह फैसला जमीनी वास्तविकता के आधार पर लिया गया है.
उन्होंने कहा, "यह निष्कर्ष कि अब हम इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में गलत नहीं मानेंगे, अनोखे तथ्यों, इतिहास और वेस्ट बैंक में नागरिक बस्तियों की स्थापना रोकने से उत्पन्न परिस्थितियों पर आधारित है." उन्होंने कहा कि यह निर्णय कानूनी बहस में सभी पक्षों की बातों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद लिया गया है.
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पोम्पियो ने कहा कि यह इजरायल और फिलिस्तीनियों के लिए बातचीत के लिए है. मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक निकोले म्लादेनोव ने पिछले महीने कहा था कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई हैं. नवीनतम फिलिस्तीनी आंकड़ों के अनुसार, लगभग 400,000 इजरायली निवासी 135 बस्तियों में रहते हैं और वेस्ट बैंक में 100 अवैध बस्तियां हैं, जहां फिलिस्तीनी आबादी 26 लाख तक पहुंच गई है.
