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Online Porn Law 2025: महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर लगाम लगाने के लिए ब्रिटेन की सरकार (UK Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है. ऑनलाइन पोर्नोग्राफी (Online Pornography) में गला दबाने या गला घोंटने जैसी हिंसक हरकतों (Strangulation or Choking) को दिखाना या शेयर करना अब अपराध माना जाएगा. सरकार ने अपराध और पुलिसिंग विधेयक (Crime and Policing Bill) में संशोधन के जरिए यह बदलाव करने का फैसला किया है.
इस फैसले का मतलब है कि जो कोई भी ऐसी सामग्री बनाता, अपलोड करता या रखता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
'घुटन' वाले वीडियो और तस्वीरें तुरंत हटाने होंगे
इसके अलावा, वेबसाइटों और सोशल मीडिया कंपनियों जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अब ऐसे वीडियो और तस्वीरें तुरंत हटाने होंगे. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो मीडिया रेगुलेटर Ofcom उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा.
विज्ञान, इनोवेशन और प्रौद्योगिकी विभाग (DSIT) के अनुसार, इस संशोधन के बाद, "घुटन" दिखाने वाली सामग्री को ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम (Online Safety Act) के तहत 'प्राथमिकता अपराध (Priority Offense)' माना जाएगा. अब इसे बाल यौन शोषण (Child Sexual Abuse) या आतंकवादी कंटेंट (Terrorist Content) के समान माना जाएगा.
'हिंसा और दुर्व्यवहार को बढ़ावा देते हैं ऐसे वीडियो'
टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी लिज केंडल (Technology Secretary Liz Kendall) ने कहा कि ऐसी सामग्री देखना या साझा करना न केवल घृणित है, बल्कि बेहद खतरनाक भी है. ऐसे वीडियो लोगों में हिंसा और दुर्व्यवहार को बढ़ावा देते हैं. उन्होंने कहा, "टेक कंपनियों को भी जवाबदेह बना रहे हैं ताकि ये कंटेंट ऑनलाइन फैलने से पहले ही रोका जा सके."
महिला सुरक्षा पर काम करने वाले संगठनों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है. Institute for Addressing Strangulation की सीईओ बर्नी रयान ने कहा कि गला घोंटने जैसी हरकतें कई महिलाओं को यह गलत संदेश देती हैं कि यह सामान्य है, जबकि वास्तव में यह हिंसा का एक गंभीर रूप है.
'गला घोंटना कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता'
End Violence Against Women Coalition की निदेशक एंड्रिया साइमन ने कहा, "गला घोंटना कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता. इससे दीर्घकालिक मानसिक और शारीरिक नुकसान होता है. पोर्न में ऐसे सीन दिखाना युवाओं में खतरनाक व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है."
हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि ऐसी सामग्री पहले से ही कानून द्वारा प्रतिबंधित है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जाता है. "We Cannot Consent to This" समूह की संस्थापक फियोना मैकेंजी ने कहा कि असली चुनौती नए कानून नहीं, बल्कि मौजूदा कानूनों का उचित प्रवर्तन है.
'नया संशोधन महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा'
सरकार का कहना है कि नया संशोधन महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए Obscene Publications Act 1959 और Criminal Justice and Immigration Act 2008 जैसे मौजूदा कानूनों को और मजबूत करेगा.
