भारत सरकार ने हटवाईं सैकड़ों ऑनलाइन पोस्ट
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

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- हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप सरकार पर किया केस

- भारत में ऑनलाइन सामग्री हटवाने के सैकड़ों मामले

सहयोग पोर्टल के तहत सरकार ने जारी किए कंटेट हटाने के 130 नोटिस

गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के तहत शुरू किए गए 'सहयोग' पोर्टल के माध्यम से अक्टूबर 2024 से 8 अप्रैल 2025 के बीच सरकार ने गूगल, यूट्यूब, एमेजॉन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को 130 कंटेंट नोटिस जारी किए हैं. यह जानकारी RTI (सूचना का अधिकार) के तहत द इंडियन एक्सप्रेस अखबार को मिली है.

ये नोटिस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 79(3)(बी) के तहत भेजे गए हैं और इन्हें प्रभावी रूप से कंटेंट ब्लॉकिंग या सामग्री हटाने का आदेश माना जाता है. ये नोटिस आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली आईटी एक्ट की धारा 69(ए) के तहत नहीं आते, जिससे ऑनलाइन सेंसरशिप के आदेश जारी किए जाते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि इलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को भेजे गए नोटिस इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं. एक्स अभी तक सहयोग पोर्टल का हिस्सा नहीं बना है और उसने इस पोर्टल को "सेंसरशिप प्लेटफॉर्म" बताते हुए सरकार के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक अलग आरटीआई से पता चला है कि सिर्फ जनवरी-फरवरी 2025 के दो महीनों में ही आईटी मंत्रालय ने 785 कंटेंट ब्लॉकिंग आदेश जारी किए थे, वो भी आईटी एक्ट की धारा 69(ए) के तहत. इन दो अलग-अलग प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश किस प्रकार समानांतर तरीके से ऑनलाइन कंपनियों को कथित आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दे रही हैं.

जहां एक ओर केवल केंद्र सरकार ही आईटी एक्ट की धारा 69(ए) के तहत सामग्री हटाने का निर्देश दे सकती है, वहीं राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश, केंद्र के साथ मिलकर, धारा 79(3)(बी) के तहत ऐसा कर रहे हैं. अगर कंपनियां इन प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत सामग्री को नहीं हटाती हैं, तो उन्हें थर्ड पार्टी कंटेंट से संबंधित कानूनी सुरक्षा खोने का खतरा हो सकता है.

चीन से सस्ते स्टील के आयात पर लगाम लगाने के लिए भारत ने लगाया टैरिफ

दुनिया में कच्चे इस्पात (क्रूड स्टील) के दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ने सोमवार को 12 फीसदी का अस्थायी टैरिफ (सुरक्षा शुल्क) का एलान किया. यह शुल्क मुख्य रूप से चीन से हो रहे सस्ते स्टील आयात को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया है. वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि यह टैरिफ 200 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे रद्द, बदला या संशोधित नहीं किया जाता.

यह कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाकर चीन के साथ व्यापार युद्ध की शुरुआत कर दी है. भारत की यह नीति बदलाव की पहली बड़ी प्रतिक्रिया है. भारतीय स्टील मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि यह कदम घरेलू स्टील उद्योग को सस्ते आयात से हो रहे नुकसान से बचाने और फेयर कॉम्पिटिशन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. खासकर छोटे और मझोले उद्यमों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है.

2024-25 में चीन, भारत को स्टील निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश रहा है. उसके बाद दक्षिण कोरिया का नंबर था. इसी अवधि में भारत ने लगातार दूसरे वर्ष स्टील का नेट इंपोर्टर बने रहने का रिकॉर्ड दर्ज किया, और कुल 95 लाख मीट्रिक टन स्टील आयात किया, जो 9 सालों में सबसे ज्यादा है. जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी भारतीय स्टील कंपनियों ने आयात बढ़ने पर चिंता जताई थी और प्रतिबंध लगाने की मांग की थी.

जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना बने विज्डन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर

भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को प्रतिष्ठित विज्डन क्रिकेटर्स अलमन्याक ने साल 2025 की ताजा सूची में दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स के तौर पर सम्मानित किया है. बुमराह को पुरुषों की श्रेणी में यह सम्मान मिला, जिन्होंने 2024 में जबर्दस्त प्रदर्शन किया और वेस्ट इंडीज में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने.

विज्डन ने लिखा, “भारतीय क्रिकेट की सफलता 2024 में लगभग पूरी तरह इस पर निर्भर थी कि गेंद बुमराह के हाथ में थी या नहीं.” 31 वर्षीय बुमराह को सभी तरह के क्रिकेट में अपनी पीढ़ी का सबसे बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है.

महिलाओं की श्रेणी में स्मृति मंधाना को यह खिताब उनकी बल्लेबाजी के लिए मिला. उन्होंने 2024 में 5 शतक जमाए, जिनमें से 4 वनडे मैचों में थे. साथ ही, उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पहली डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी भी दिलाई. वहीं, वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरण को 'लीडिंग टी20 प्लेयर इन द वर्ल्ड' घोषित किया गया.

इंग्लैंड के गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ, सोफी एक्लेस्टन, लियाम डॉसन और डैन वॉरॉल को विज्डन के 'क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर' में शामिल किया गया.

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