Real-Money Online Games: रियल-मनी ऑनलाइन गेम्स को लेकर अखिल भारतीय गेमिंग फेडरेशन ने अपना दृष्टिकोण किया शेयर

भारत सरकार ने मई 2022 में क्षेत्र के लिए विनियमन आनलाइन गेमिंग पर एक अंतर-मंत्रालय टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें कई मंत्रालय और नीति आयोग शामिल हैं. हाल के वर्षों में, आनलाइन गेमिंग उद्योग, अपनी तीव्र वृद्धि के बावजूद, राज्य सरकारों से नियामक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिन्होंने अक्सर मौका और कौशल के आनलाइन गेम को कठिन कर दिया है. इनमें से कई राज्य सरकारों ने अपने संबंधित क्षेत्रों के भीतर कौशल के आनलाइन खेलों को प्रतिबंधित करने की मांग की है जबकि इनमें से कई कानूनी निषेधों को उच्च न्यायालयों में रद्द कर दिया गया है. इसके परिणामस्वरूप गेमिंग उद्योग के लिए क्षेत्रीय विखंडन हुआ है और निवेशकों के विश्वास में भारी कमी आई है. यह भी पढ़ें: बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में लाज बचाने उतारेगी भारतीय टीम, यहां जाने कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

आनलाइन गेमिंग पर अंतर-मंत्रालय टास्क फोर्स की सिफारिश में इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक नया केंद्रीय कानून बनाना शामिल है.

इस प्रस्ताव से राज्यों में कानून में विखंडन को संबोधित करने और कौशल के आनलाइन गेम को सट्टेबाजी और जुए से अलग करने के लिए एक तंत्र बनाने की उम्मीद थी. इस प्रस्ताव से आनलाइन गेमिंग उद्योग को अधिक स्पष्टता और नियामक स्थिरता प्रदान करने की भी उम्मीद थी, जिससे इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिले.

इसके अतिरिक्त, टास्क फोर्स की सिफारिशों से देश के भीतर अवैध जुआ प्लेटफार्मों के प्रसार पर अंकुश लगने की उम्मीद थी. मीडिया द्वारा बताए गए टास्क फोर्स की अन्य सिफारिशों में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और पर्याप्त उपयोगकर्ता सुरक्षा के उपाय शामिल हैं.

हालांकि, हाल ही में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि कानूनी स्पष्टता की कमी के कारण, केंद्र सरकार स्किल गेम को किसी भी तरीके से लागू करने में सहज नहीं हो सकती है.

इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि केंद्र सरकार नियमन के राज्यों के कौशल और संयोग के खेल के बीच अंतर किए बिना अपतटीय जुआ वेबसाइटों के खतरे से कैसे निपटेगी और प्लेटफार्मों के अनुसार कोई भी विनियमन जो उस मुद्दे को हल नहीं करता है, उद्योग के विकास में अप्रभावी हो सकता है.

केंद्र सरकार द्वारा विनियमन का स्वागत करते हुए, आल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने कहा कि, "आनलाइन गेमिंग के लिए शीर्ष उद्योग निकाय के रूप में, हम एक प्रभावी और प्रगतिशील केंद्रीय नियामक ढांचे का स्वागत करते हैं. हम अंतर-मंत्रालय कार्य में शामिल रहे हैं. बल, और कौशल के सभी आनलाइन गेम्स के लिए अपनाए जाने वाले उपभोक्ता संरक्षण, आयु सीमा, निष्पक्ष खेल आदि सहित मानकों के लिए विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है."

उन्होंने कहा, "आल इंडिया गेमिंग फेडरेशन अपने चार्टर के तहत पहले से ही अपने 100 से अधिक सदस्यों को विभिन्न उचित परिश्रम और उपभोक्ता संरक्षण उपायों को स्थापित करने की आवश्यकता है. हालांकि, आज हमारे पास भारत में 1,000 से अधिक गेमिंग कंपनियां हैं. इसलिए, एक केंद्रीय ढांचा होने से यह सुनिश्चित होगा कि उद्योग के रूप में संपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण उपायों को अपनाता है."

हाल के दिनों में, उद्योग को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है जहां राज्य सरकारों ने जुआ उद्योग के साथ कौशल-आधारित गेमिंग को जोड़ दिया है। इस क्षेत्र में विखंडन के कारण इसे प्रतिबंधित करने की मांग की है. कौशल के खेल पर सुप्रीम कोर्ट और कई उच्च न्यायालयों के 60 वर्षों के न्यायशास्त्र के बावजूद ऐसा हुआ है.

उन्होंने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि केंद्रीकृत विनियमन राज्य के विखंडन और असंवैधानिक राज्य प्रतिबंधों के इस मुद्दे को हल करेगा. इस तरह की स्पष्टता से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और उद्योग को और भी तेज गति से बढ़ने की अनुमति मिलेगी."

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मसौदा नियम आने वाले महीने में लागू होने की उम्मीद है और बाद में यह माना जाता है कि सरकार का आनलाइन गेमिंग के लिए एक व्यापक स्टैंड-अलोन कानून पर काम शुरू होगा.

आनलाइन गेमिंग वर्तमान में आज 2.5 बिलियन अमरीकी डालर का उद्योग है. कंपनियां और निवेशक बेसब्री से नियमों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह इस उद्योग के भविष्य की राह तय करेगा और आकार देगा कि आनलाइन गेमिंग में भारत वैश्विक स्तर पर चीन और अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है या नहीं.