BCB Writes to Bangladesh Army Chief: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सेना प्रमुख को पत्र लिखकर मांगा सिक्यूरिटी का आश्वासन, साल के अंत में होना है महिला विश्व कप का आयोजन
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Photo Credit: X Formerly As Twitter)

ICC Women's World Cup 2024: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आगामी ICC महिला T20 विश्व कप की मेजबानी को लेकर उम्मीद की किरण जगाई है. हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद देश की अंतरिम सरकार ने आपातकाल लगा दिया है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड ने गुरुवार को बांग्लादेश के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वाकर-उज-जमान को पत्र लिखकर टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सुरक्षा का आश्वासन मांगा है. टूर्नामेंट की शुरुआत 27 सितंबर को अभ्यास मैचों के साथ होनी है. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) बांग्लादेश में स्थिति पर करीब से नजर रख रही है. उसने अन्य मेजबान विकल्पों पर भी विचार किया है. टूर्नामेंट के आयोजन की स्थिति में बांग्लादेश के समान समय क्षेत्र वाले देश को चुनने की संभावना है. भारत, यूएई और श्रीलंका इसकी जरूरत के मुताबिक हैं. यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच महिला विश्व कप को लेकर आईसीसी चिंतित, आखिरी पल में छीन सकता है आयोजन

8 अगस्त(गुरुवार) को नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को नए चुनाव होने तक देश के कामकाज को चलाने के लिए नियुक्त किया गया है. प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश से चले जाने के बाद बीसीबी अध्यक्ष नजमुल हसन सहित कई बोर्ड निदेशकों को भी बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थन प्राप्त था. बोर्ड के कुछ अन्य निदेशक ढाका में ही रहते हैं. इस बड़े आयोजन की मेजबानी के संबंध में उम्मीद बनाए हुए हैं.

बीसीबी के अंपायर समिति के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद मिथु ने क्रिकबज से बात करते हुए बताया कि टूर्नामेंट की मेजबानी करने की कोशिश कर रहे हैं. ईमानदारी से कहूं तो हमारे बीच देश में बहुत अधिक लोग मौजूद नहीं हैं. हमने सेना प्रमुख को आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की सुरक्षा के बारे में आश्वासन के लिए एक पत्र भेजा है, क्योंकि हमारे पास केवल दो महीने का समय बचा है. आईसीसी ने दो दिन पहले से संपर्क किया था.उन्होंने जल्द ही उनसे संपर्क करने की बात कही है. अंतरिम सरकार बनने के बाद भी सुरक्षा का आश्वासन देना है, क्योंकि यह सुरक्षा बोर्ड या देश की कानून प्रवर्तन एजेंसी के अलावा किसी और द्वारा नहीं दी जा सकती है.