दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान (एसेट रिजॉल्यूशन) की गति को तेज करने के लिए, केंद्र जल्द ही बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (#IBC) के तहत पहले से तैयार दिवाला ढांचे लेकर आ सकता है, जैसा कि एसएमई के लिए पेश किया गया है। pic.twitter.com/s0eY06s2zv— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 21, 2021
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