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मुंबई/पुणे. महाराष्ट्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. पिछले तीन महीनों (मार्च, अप्रैल और मई) से रुकी हुई किस्तों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है. सूत्रों और नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, जिन महिलाओं ने अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली है, उन्हें सरकार ₹1,500 प्रति माह के हिसाब से कुल ₹4,500 की राशि एक साथ ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है.
क्यों रुकी हुई थी पिछले महीनों की किस्त?
योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हाल ही में एक व्यापक सत्यापन अभियान चलाया था. इस प्रक्रिया के दौरान ई-केवाईसी अनिवार्य की गई थी ताकि अपात्र लोगों को सूची से बाहर किया जा सके. इस कड़े सत्यापन के बाद लगभग 66 लाख आवेदनों को खारिज कर दिया गया है. अब राज्य में केवल 1.77 करोड़ महिलाएं ही पात्र बची हैं. इसी छंटनी और तकनीकी जांच के कारण मार्च और अप्रैल महीने की किस्तें समय पर जारी नहीं हो सकी थीं. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी! पात्र लाभार्थियों के खातों में जल्द आएंगे मार्च और अप्रैल के पैसे; ऐसे करें बैलेंस चेक
किसे मिलेगी ₹4,500 की एकमुश्त राशि?
सरकार की योजना उन पात्र महिलाओं को राहत देने की है जिनके मार्च और अप्रैल के हफ़्ते लंबित थे. यदि सरकार मई महीने की किस्त को भी इसी में जोड़ती है, तो लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे (DBT के माध्यम से) ₹4,500 जमा किए जाएंगे. हालांकि, जिन महिलाओं को पिछली किस्तें मिल चुकी हैं, उन्हें केवल चालू माह की राशि ही प्राप्त होगी.
कैबिनेट बैठक में जल्द हो सकता है फैसला
ताजा अपडेट के अनुसार, महाराष्ट्र कैबिनेट की आगामी बैठक में लंबित किस्तों के वितरण की तारीख पर अंतिम मुहर लग सकती है. प्रशासन का लक्ष्य इसी सप्ताह या अगले सप्ताह के भीतर राशि को सीधे महिलाओं के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में भेजना है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही महिलाएं इस लाभ की हकदार होंगी जिनका ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और बैंक खाता सक्रिय है.
लाभार्थी महिलाएं ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
यदि आप भी अपनी किस्त का इंतजार कर रही हैं, तो आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट या 'नारी शक्ति दूत' ऐप के माध्यम से अपनी पात्रता की जांच कर सकती हैं. यह सुनिश्चित कर लें कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार किसी भी स्थिति में नकद भुगतान नहीं करेगी.