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Ladki Bahin Yojana June Installment Update: महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रिय 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत राज्य की करोड़ों पात्र महिलाएं जून महीने की किस्त (इंस्टॉलमेंट) का उत्सुकता से इंतजार कर रही हैं. जुलाई का पहला हफ्ता शुरू होने के बावजूद खातों में राशि जमा न होने से लाभार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. हालांकि, अब इस संबंध में एक बड़ी और राहत देने वाली अपडेट सामने आई है. आधिकारिक सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आगामी कैबिनेट बैठक में अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, जून महीने की 1,500 रुपये की किस्त 12 से 15 जुलाई 2026 के बीच सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा सकती है.
क्यों हुई जून महीने की किस्त में देरी?
आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा हर महीने की 10 तारीख तक इस योजना की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है. लेकिन इस बार जून महीने की किस्त में कुछ देरी दर्ज की गई है. इस देरी का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर चल रही ई-केवाईसी (e-KYC) और आवेदनों की पुनः सत्यापन (स्क्रूटनी) प्रक्रिया को बताया जा रहा है.
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और केवल वास्तविक पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के लिए डेटा का मिलान किया जा रहा है. जिन महिलाओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया अभी भी अधूरी है, उनके भुगतान को फिलहाल रोका जा सकता है.
क्या लाभार्थियों को मिलकर मिलेंगे ₹3000?
सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय हलकों में यह चर्चा भी जोरों पर है कि जून और जुलाई दोनों महीनों की किस्त एक साथ मिलाकर 3,000 रुपये के रूप में दी जा सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
फिलहाल प्राथमिकता जून महीने की बकाया किस्त को जारी करने की है. सरकार की ओर से हरी झंडी मिलते ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से राज्य की लगभग 1 करोड़ 66 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.
भुगतान की स्थिति और पात्रता कैसे जांचें?
योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें.
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आधिकारिक पोर्टल का उपयोग: अपनी आवेदन स्थिति या भुगतान की स्थिति जांचने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर ही जाएं और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ओटीपी के जरिए लॉग-इन करें.
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बैंक खाता और आधार लिंकिंग: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता चालू स्थिति में हो और वह आधार कार्ड से सीडेड (डीबीटी के लिए लिंक) हो. यदि खाता लिंक नहीं होगा, तो राशि बैंक द्वारा रोकी जा सकती है.
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ई-केवाईसी जरूरी: यदि पोर्टल पर आपका स्टेटस 'e-KYC Pending' दिखा रहा है, तो उसे तुरंत अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सेतु केंद्र या सीएससी (CSC) सेंटर पर जाकर पूरा करवाएं.
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं के आवेदन पहले ही स्वीकृत (Approved) हो चुके हैं और जिनकी ई-केवाईसी पूरी है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. उनके खातों में निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा कर दी जाएगी.