सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आजादी के 75 साल बाद भी देशद्रोह कानून होने की उपयोगिता पर केंद्र से सवाल किया। अदालत ने सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा राजद्रोह कानून का दुरुपयोग किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की। pic.twitter.com/t7oVWNsQkI— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 15, 2021
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