केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को न्यायपालिका द्वारा एक आदेश दिए जाने के बाद राज्य सरकार को जो करना चाहिए वह नहीं करने में पिनाराई विजयन सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की। #kerala pic.twitter.com/nlJI30aKJY— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 20, 2021
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