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Socially#सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई आधार (नो टाइटल ऑफ मैटेरियल) नहीं है कि 2002 के #गुजरात दंगे पूर्व नियोजित थे और राज्य के कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ राज्य प्रायोजित अपराध के रूप में घोषित करने का आधार नहीं हो सकती।#Gujaratriots pic.twitter.com/jnmB8Rf8Qj— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 24, 2022
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