पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को झटका देते हुए जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी है. पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है. इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी तब तक जातिगत जनगणना पर स्टे रहेगा. इस फैसले से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है, नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है. नीतीश कुमार के साथ अखिलेश यादव और कांग्रेस भी जातिगत जनगणना के समर्थन में है.

बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था. इसका काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था. इसे मई तक पूरा किया जाना था, अब हाईकोर्ट ने इस पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है.

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