नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ठोस और तरल अपशिष्ट का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य पर 3500 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। pic.twitter.com/BoBlnSqWEO— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म (@PBNS_Hindi) September 3, 2022
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