महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को फैसला किया कि दिन के समय किसानों को लगातार बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य में सौर ऊर्जा संचालित कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि "किसानों को उनकी जमीन के लिए प्रति एकड़ 50 हजार और प्रति हेक्टेयर के लिए सवा लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे. जो सौर्य ऊर्जा उत्पन्न होगी उसके माध्यम से किसानों को रात को मिलने वाली बिजली दिन में देने का फैसला लिया गया है.

जो किसान सोलर पैनल लगाने के लिए 30 सालों के लिए अपनी जमीन लीज पर सरकार को देंगे, उनके किराए की रकम हर साल तीन फीसदी बढ़ जाएगी. जमीन का मालिकाना हक हमेशा किसानों के पास रहेगा और तीस सालों बाद यह उनको वापस कर दिया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “महाराष्ट्र पहला राज्य है जो कृषि को सौर ऊर्जा में शिफ्ट कर रहा है और यह भूमि लीज मॉडल पेश किया है, जो किसानों को निरंतर धन कमाने और भूमि के मालिकाना हक को बनाए रखने में मदद करेगा.

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