केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बड़े हस्तक्षेप में सत्तारूढ़ पिनाराई विजयन (@vijayanpinarayi) सरकार को यह देखने के लिए कहा कि आरटी-पीसीआर परीक्षण करने के लिए कीमतों का निर्धारण करने के लिए राज्य में लैब मालिकों के साथ चर्चा की जाए। pic.twitter.com/r0gyIHigTa— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 4, 2021
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