नयी दिल्ली, 15 मई: नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने सोमवार को कहा कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को महिला कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने करने पर विचार करना चाहिए. मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 को 2017 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जो पहले 12 सप्ताह से 26 सप्ताह के भुगतान वाले मातृत्व अवकाश का हकदार था. फिक्की महिला संगठन (एफएलओ) ने पॉल के हवाले से एक बयान में कहा, "निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को एक साथ बैठकर माताओं के मैटरनिटी अवकाश को छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने करने के बारे में सोचने की जरूरत है."

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