यूरोपीय संघ (#EU) की शीर्ष अदालत ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के अनुशासनात्मक चैंबर को निलंबित करने के लिए बुलाए गए ब्लॉक के एक फैसले की अनदेखी के लिए पोलैंड पर प्रति दिन 10 लाख यूरो (11.6 करोड़ डॉलर) का जुर्माना लगाया है। pic.twitter.com/O8rBsso5Gi— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 28, 2021
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