राजनीतिक दलों और पर्यावरणविदों के विरोध के कुछ दिनों बाद सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 विधेयक को एक संयुक्त समिति को भेजने पर सहमति जताई, जिसमें #लोकसभा के 21 सदस्य और #राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। pic.twitter.com/sq0UEc0tJH— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 20, 2021
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