QuickLY
Socially
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर. भारत में एक तरह कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) महामारी का कोहराम नहीं थमने का नाम ले रहा है. दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का चलन भी तेजी से बढ़ गया है. बताना चाहते हैं कि ऐसी ही फेक खबरों (Fake News) को लेकर पीआईबी (PIB) की तरफ से बयान सामने आता रहता है. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरें ज्यादातर फेक ही साबित होती है. हालंकि इन खबरों में केंद्र सरकार (Modi Govt) का हवाला जरूर दिया जाता है. इसी कड़ी में सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत 2 लाख 20 हज़ार रूपए की राशि जमा कर रही है. हालांकि इस खबर को पीआईबी फैक्ट चेक ने फेक करार दिया है.
बता दें कि एक YouTube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं के बैंक खातों में 'प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत 2 लाख 20 हज़ार रूपए की राशि जमा कर रही है. पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर की जांच कर इसे फेक पाया है. साथ ही पीआईबी ने कहा कि यह दावा फर्जी है. केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है. यह भी पढ़ें-Fact Check: नवरात्रि पर केंद्र सरकार बेरोजगारों को घर बैठे देगी रोजगार? पीआईबी से जानें वायरल खबर की सच्चाई
PIB फैक्ट चेक का ट्वीट-
दावा: एक #YouTube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं के बैंक खातों में 'प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत 2 लाख 20 हज़ार रूपए की राशि जमा कर रही है।#PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। pic.twitter.com/LPEHGvzh2C
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 15, 2020
गौरतलब है कि इससे पहले Whatsapp पर एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए इस नवरात्र पर केंद्र सरकार बेरोजगारों को देगी घर बैठे रोजगार का मौका. हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने जांच के बाद इसे भी फर्ज करार दिया था. साथ ही कहा था कि यह दावा फर्जी है. केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.
Fact check
एक #YouTube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं के बैंक खातों में 'प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत 2 लाख 20 हज़ार रूपए की राशि जमा कर रही है.
यह दावा फर्जी है. केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है.
