WhatsApp New Privacy Policy: फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप की गोपनीयता नीति में बदलाव मामले में बातचीत जारी, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताई ये अहम बात

व्हाट्सएप की एक नई गोपनीयता नीति (WhatsApp New Privacy Policy) को लेकर यूजर्स में परेशानी के बीच भारत सरकार ने मंगलवार को कहा कि यह लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप द्वारा किए गए परिवर्तनों को देख रहा है, और कहा कि व्यक्तिगत बातचीत की प्राइवसी बनाए रखने आवश्यकता है. 15 वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के संपर्क के संबंध में बातचीत होगी जिसमें चीन भी शामिल हैं.

व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी प्लान के कारण उसे दुनिया भर के यूजर्स से भारी आलोचना झेलनी पड़ रही है, जिसमें भारत को चिंता है कि डेटा उसकी मूल कंपनी, फेसबुक के साथ साझा किया जा रहा है. व्हाट्सएप ने अपनी ओर से यह सुनिश्चित किया है कि प्लेटफॉर्म पर संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं और न ही व्हाट्सएप और फेसबुक व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर निजी संदेशों को देख सकते हैं. यह भी पढ़ें: WhatsApp Postpones Privacy Update Plan: सेक्योरिटी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच व्हाट्सएप ने प्राइवसी अपडेट प्लान किया स्थगित

यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मेरा विभाग काम कर रहा है और फाइनल ऑथोरिटी होने के नाते मेरे लिए टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. लेकिन एक बात को साफ तौर कह रहा हूं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, उन्होंने कहा कि आप भारत में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन भारतीयों के आधिकारों को ध्यान में रखते हुए करें.

उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संचार की प्राइवसी को बनाए रखने की आवश्यकता है. "मैंने केवल सिद्धांतों पर बात की है, इस मुद्दे पर मेरा विभाग काम कर रहा है. मुझे इसका इंतजार करना होगा," उन्होंने कहा.

बता दें कि जबसे फेसबुक के स्वामित्व वाले ऐप ने मूल कंपनी के साथ डेटा शेयर करने के बारे में गोपनीयता नीति के बारे में यूजर्स को एक अधिसूचना भेजी है, लोगों में प्राइवेसी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. इस बारे में व्हाट्सऐप ने सफाई देते हुए कहा था कि,'यदि आपके पास व्हाट्सएप पर बिजनेस अकाउंट है, तो शर्तें भिन्न होती हैं. उस स्थिति में, व्यवसायों को अपने संचार का प्रबंधन करने के लिए होस्टिंग सेवाओं की आवश्यकता होती है. इसलिए व्हाट्सएप अपने ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप चैट का प्रबंधन करने, सवालों के जवाब देने और उपयोगी जानकारी भेजने के लिए फेसबुक से सुरक्षित होस्टिंग सेवाएं प्रदान करता है, यह बातचीत फेसबुक के साथ विज्ञापन और विपणन उद्देश्यों के लिए शेयर किया गया है. यह भी पढ़ें: WhatsApp Privacy Policy FAQs Answered: क्या व्हाट्सएप आपके प्राइवेट मैसेजेस या कॉल्स देख सकता है? अपने व्हाट्सएप डेटा को ऐसे करें डाउनलोड? मैसेजिंग ऐप के नए प्राइवेसी अपडेट के बारे में जानें सब कुछ

हालाँकि, व्हाट्सएप ने भारत सहित दुनिया भर के यूजर्स को आकर्षित किया, जो 400 मिलियन से अधिक यूजर्स के साथ व्हाट्सएप के सबसे बड़े बाजारों में शुमार है. इसके बाद, व्हाट्सएप ने अब अपनी नई नीति अपडेट के रोलआउट में 15 मई की देरी करने का फैसला किया है, और कहा कि यह "व्हाट्सएप पर गोपनीयता और सुरक्षा कैसे काम करता है, इसके बारे में फैली हुई गलत जानकारी को क्लियर करने के लिए और भी बहुत कुछ करेगा.

भारत में अपने उत्पादों की पेशकश करने में चीनी कंपनियों की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर, प्रसाद ने कहा कि सामान्य नीतिगत पहल को उजागर करने के अलावा, किसी भी देश का नाम लेना मेरे लिए न तो विवेकपूर्ण होगा और न ही वांछनीय. "हां, हमने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि यह मुद्दा डेटा गोपनीयता का था, मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का था, मुद्दा राष्ट्रीय संप्रभुता था. इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के एंगल से देखते हुए यह फैसला लिया गया.

डेटा के बारे में अपने विचार शेयर करते हुए, प्रसाद ने कहा कि डेटा को मुफ्त सहमति के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए, इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे एकत्र किया गया है, और डेटा फ़िडयूरी (fiduciary) ने जो प्रोक्योर किया है उस डेटा की उचित सुरक्षा और प्राइवेसी सुनिश्चित करना होगा. यह भी पढ़ें: Farmers Protest: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा हमला, कहा- किसानों का समर्थन करने वाले शरद पवार ने अपने कार्यकाल में कृषि कानूनों में सुधार की वकालत की थी

मैं डिजिटल कॉमर्स के लिए दुनिया भर में डेटा मूवमेंट की अंतर्निहित आवश्यकता को स्वीकार करता हूं. लेकिन इस मूवमेंट के जमीनी नियम को बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए. दुनिया में डेटा साझाकरण में पारस्परिकता होनी चाहिए और फिर हम कभी भी अपनी डिजिटल संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे, ”उन्होंने कहा.

प्रसाद ने कहा कि भारत में 1.3 अरब लोगों की आबादी के साथ अरबों का डेटा है. "मैं चाहता हूं कि भविष्य में भारत डेटा अर्थव्यवस्था का एक बड़ा केंद्र बन जाए. जब मैं डेटा अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता हूं, तो मेरा मतलब डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा इनोवेशन है. भारत में डेटा रिफाइनरी बनने की बहुत बड़ी संभावना है. इसलिए, डाटा इकोनॉमी को संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करके भारत में समृद्ध होना चाहिए, ”उन्होंने कहा.

उन्होंने आगे कहा कि "दुनिया हमारे डेटा कानून की ओर भी देख रही है जिसे हम बहुत जल्द लाने जा रहे हैं". मंत्री ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की सफलता की भी बात की. उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 में COVID महामारी के दौरान योजना शुरू की गई थी और सभी शीर्ष कंपनियों ने आवेदन किया है. उन्होंने आने वाले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन और उपकरण बनाने का कमिटमेंट किया है, जिनमें से 7 लाख करोड़ निर्यात के लिए है. यह भी पढ़ें: भारत ने तय किया मोबाइल विनिर्माण में चीन को पीछे छोड़ने का लक्ष्य: रवि शंकर प्रसाद

भारत आज मोबाइल विनिर्माण का केंद्र है और यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है. भारत को लैपटॉप, मशीन मशीन उपकरण, टैबलेट आदि का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बनना चाहिए. भारत को मोबाइल फोन से, स्मार्ट फोन तक आईओटी उपकरणों, टैबलेट, लैपटॉप इन उपकरणों के विनिर्माण का एक बड़ा केंद्र बनना चाहिए, "उन्होंने कहा.

5G पर मंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों से एक भारतीय 5G मॉडल बनाने का आग्रह किया है. "जहां तक 5 जी का सवाल है, 5 जी अभी भी विकसित हो रहा है. हम 2 जी और 3 जी से चूक गए हैं, लेकिन हम 5 जी को मिस नहीं करना चाहते हैं. इसलिए, हमने एक भारतीय परीक्षण बेड विकसित किया है, इसमें आईआईटी शामिल हैं, ताकि 5 जी के सभी अभिनव पहलुओं को शामिल किया जा सके. भारतीय खिलाड़ियों को एक भारतीय 5 जी मॉडल बनाने में सक्रिय होना चाहिए, "उन्होंने कहा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए 5 जी विकसित किया जाना चाहिए.