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देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी (Amit Negi) ने मंगलवार को घोषणा की कि पहाड़ी राज्य में 93,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुफ्त में COVID-19 वैक्सीन (COVID-19 Vaccine) दी जाएगी. टीकाकरण केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जाते ही शुरू हो जाएगा. खबरों के मुताबिक, राज्य में सबसे बड़ा स्टोर देहरादून (Dehradun) में बनाया जा रहा है, जिसमें लाखों वैक्सीन ले जाने की क्षमता होगी. अमित नेगी ने कहा "टीकाकरण की सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं. जैसे ही राज्य को केंद्र से टीके मिलेंगे, राज्य में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. पहले चरण में, स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी."
इससे पहले, केंद्र सरकार ने देश भर में बड़े पैमाने पर COVID-19 टीकाकरण अभियान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे. वैक्सीन के ड्रग रेगुलेटर के रूप में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिलने के बाद ड्राइव शुरू हो जाएगी. पहले चरण में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीस करोड़ भारतीय आबादी को चिह्नित किया है. सरकार बड़े पैमाने पर COVID-19 वैक्सीन देने के लिए काम कर रही है. Weather Forecast: उत्तर-पश्चिम भारत में बढ़ेगा सर्दी का सितम, पहाड़ों में बर्फबारी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा मैदानी इलाकों का तापमान.
पहले चरण में एक करोड़ हेल्थ वर्कर्स, दो करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 27 करोड़ सामान्य आबादी शामिल हैं जो विशेषज्ञ समूह द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले समूहों में शामिल हैं. COVID-19 टीकाकरण के लिए केंद्र की ओर से राज्यों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत टीका देने के बाद करीब 30 मिनट तक व्यक्ति की निगरानी की जाएगी. इसके अलावा टीकाकरण स्थल पर एक समय में केवल एक व्यक्ति को अनुमति होगी. इसके तहत, एक दिन में प्रत्येक सत्र में 100 से 200 लोगों का टीकाकरण होगा.
उत्तराखंड में 14 दिसंबर (सोमवार) को 577 नए मरीजों में कोविड-19 महामारी की पुष्टि हुई जबकि छह अन्य मरीजों ने महामारी से दम तोड़ दिया. प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, 577 नए मरीजों के मिलने के साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढकर 83,006 हो गई है. ताजा मामलों में से सर्वाधिक 164 देहरादून जिले में सामने आए. प्रदेश में सोमवार को 707 और मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो गए. अब तक कुल 74,525 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और उपचाराधीन मामलों की संख्या 61,44 है.
