केंद्र ने 14 राज्यों के लिए जारी किए 6 हजार 195 करोड़ रुपये, कोरोना संकट से निपटने में मिलेगी मदद
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पोस्ट डिवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की दूसरी मासिक किस्त के तौर पर 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किए हैं. यह राज्यों को कोविड-19 संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन प्रदान करेगा.
नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को छह हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं. सोमावर को 15 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पोस्ट डिवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (Post Devolution Revenue Deficit) की दूसरी मासिक किस्त के तौर पर 6,195.08 करोड़ रुपये दिए गए.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पोस्ट डिवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की दूसरी मासिक किस्त के तौर पर 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किए हैं. यह राज्यों को कोविड-19 संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन प्रदान करेगा. पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में बोलें, आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ेंगी, ग्रामीण भारत को कोरोना मुक्त रखना होगा
The union government releases Rs 6,195.08 crore to 14 states as the second equated monthly instalment of the Post Devolution Revenue Deficit Grant as recommended by the Finance Commission
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— ANI Digital (@ani_digital) May 11, 2020
वित्त मंत्रालय ने पिछले बुधवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लगभग 39 करोड़ लाभार्थियों को नकद सहायता दी गई है और अब तक इसके लिए 34,800 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बाद लागू किए गए राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज की घोषणा की थी. इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की थी.
उल्लेखनीय है कि देशभर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के मकसद से लॉकडाउन लगाया गया है, जिस वहज से केंद्र और राज्य सरकार का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इस वजह से सरकार अपने खर्चों में कटौती करने के लिए तमाम उपाय कर रही है. जबकि जबकि देश को कोरोना महामारी के बाद पनपे संकट से उबरने के लिए राज्य सरकार केंद्र से जल्द से जल्द राहत पैकेज देने की मांग कर रही है.
(The above story first appeared on LatestLY on May 12, 2020 08:44 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
