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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) दो टूक कहा है कि जो भी तालिबान और तालिबानी विचारधारा (Taliban, Taliban Ideology) का समर्थन करेगा उसे एक्सपोज किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुपूरक बजट पर भाषण दे रहे थे. इस दौरान सीएम योगी विपक्ष पर बरसे और उन्होंने तालिबानी विचारधारा का समर्थन करने वालों को एक्सपोज करने के बात कही. इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, राज्य में माफियाओं की जमीन पर गरीबों और दलितों के मकान बनाए जाएंगे.
तालिबान का समर्थन करने वाले होंगे एक्सपोज
मुख्यमंत्री योगी ने तालिबान में हो रही हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, हमारे राज्य में भी कुछ लोग तालिबानी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने कहा,कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं. वहां महिलाओं और बच्चों के साथ क्या क्रूरता की जा रही है. लेकिन कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं. इन सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए.
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माफियाओं की जमीन पर दलितों-गरीबों को मकान
इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त और ध्वस्त की. हम आवास योजना बना रहे हैं. उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि, माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा कर अपनी हवेली खड़ी की थी. उन्होंने कहा वहीं उसी माफियाओं की जमीन को ध्वस्तीकरण कर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे. वहां एक गरीब, एक दलित रहेगा. ये सामाजिक न्याय है. माफियाओं और अपराधियों को ढोकर हमारी सरकार नहीं चली और ना चलेगी.
माफियाओं और उनका समर्थन करने वालों पर सरकार का बुलडोजर
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि,महिला कल्याण की बात आज वो लोग कर रहे हैं जो दुर्दांत माफिया को राज्य में शरण देकर उसे बचा रहे थे. उन्होंने कहा माफिया को लोग अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन माफियाओं के साथ जो भी रहेगा. उसके पीछे सरकार का बुलडोजर भी जाएगा.
अब तक 40 लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान
इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान योगी ने सदन में बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2017 तक सिर्फ 10 हजार मकानों की स्विकृति दी गई थी लेकिन हम जब सत्ता में आए तो वर्ष 2017 से लेकर अब तक राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुल 40 लाख लोगों प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दी गई है.
