Right to Disconnect Bill, 2025: अब ऑफिस खत्म होने के बाद बॉस का कॉल और ईमेल का जवाब नहीं दिया तो मत लीजिए टेंशन.. 'राइट टू डिस्कनेक्ट' बिल संसद में हुआ पेश
लोकसभा में एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले ने एक प्रस्ताव रखा है. जिसमें कर्मचारियों को ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल का जवाब न देने के अधिकार की बात कही गई है.
Right to Disconnect Bill, 2025: लोकसभा (Parliament) में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत कर्मचारियों को ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद काम से जुड़ी कॉल और ईमेल का जवाब न देने का अधिकार देने की बात कही गई है. इस राइट टू डिसकनेक्ट बिल ( Right to Disconnect Bill) 2025 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छुट्टियों और गैर-कार्यक्षेत्र समय में कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े. साथ ही एक एम्प्लाइज वेलफेयर ऑथोरिटी (Employees’ Welfare Authority) बनाने का भी सुझाव दिया गया है, जो इस अधिकार की निगरानी करेगी.
कांग्रेस सांसद कडियम काव्या ने मासिक धर्म लाभ विधेयक (Menstrual Benefits Bill, 2024) पेश किया, जिसमें मासिक धर्म के दौरान कामकाजी महिलाओं को विशेष सुविधाएं देने की बात शामिल है. इसके अलावा एलजेपी की शंभवी चौधरी ने भी एक अलग (Paid Menstrual Leave) और (Menstrual Hygiene Facilities) से जुड़ा बिल रखा, जिससे महिलाओं और छात्राओं दोनों को राहत मिल सके. ये भी पढ़े:Australia Right to Disconnect Law: ऑस्ट्रेलिया की तरह क्या भारत में भी राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया जा सकता है?
तमिलनाडु को नीट से छूट दिलाने की कोशिश
कांग्रेस नेता माणिकम टैगोर ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें तमिलनाडु को मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में नीट (NEET) से मुक्त रखने की मांग की गई है. इससे पहले राज्य सरकार ने इस मामले में राष्ट्रपति की असहमति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का भी रुख किया था.
देश में डेथ पेनल्टी समाप्त करने का सुझाव
डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने मृत्युदंड खत्म करने वाला एक बिल संसद में रखा. लंबे समय से यह बहस चल रही है कि (Death Penalty) अपराध रोकने में कितनी प्रभावी है. दस साल पहले लॉ कमीशन (Law Commission) ने भी आतंकवाद से जुड़े मामलों को छोड़कर मृत्युदंड समाप्त करने की सिफारिश की थी.
पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष बिल
स्वतंत्र सांसद विशालदादा पाटिल ने पत्रकारों पर होने वाली हिंसा को रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए Journalist (Prevention of Violence and Protection) Bill, 2024 पेश किया है. इसका उद्देश्य पत्रकारों और उनकी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना है.
सुप्रीम कोर्ट में हिंदी के उपयोग का प्रस्ताव
बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में हिंदी भाषा को शामिल करने के लिए एक विशेष बिल पेश किया है. यह प्रस्ताव न्यायिक प्रक्रिया में भारतीय भाषाओं के बढ़ते उपयोग की दिशा में एक कदम माना जा रहा है.