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नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष और शिवसेना के सदस्यों के भारी हंगामे के बीच बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 पेश किया गया. इस विधेयक का उद्देश्य बांध की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत एक मजबूत कानूनी और सांस्थानिक रूपरेखा मुहैया कराना है.
इस विधेयक को संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया. विधेयक के अंतर्गत आपदाओं की वजह से बांध के क्षतिग्रस्त होने से रोकथाम के लिए विशिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, रखरखाव और संरक्षण का प्रावधान है.
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बीजू जनता दल (बीजद) के भर्तृहरी महताब ने इस विधयेक के पेश किए जाने का विरोध किया और कहा कि इस तरह के मामले राज्य के अंतर्गत आते हैं और इस तरह का विधेयक पेश करने के लिए केंद्र के पास वैधानिक हक नहीं है. लेकिन, उनके विरोध को मेघवाल ने खारिज कर दिया.
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