QuickLY
Socially
नई दिल्ली: आनेवाले समय में मोदी सरकार आम जनता को बड़ी राहत दे सकती है. बढती मंहगाई के बीच आनेवाला यह गुड न्यूज किसी तोहफे से कम नहीं होगा. वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा है कि सरकार जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) स्लैब में कटौती कर सकती है.
भारत चैंबर आफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक परिचर्चा सत्र को संबोधित करते हुए संजीव सान्याल ने कहा कि वस्तु एवं जीएसटी स्लैब को छूट की श्रेणी के साथ घटाकर 3 तक किया जा सकता है, ताकि देश का कर शासन सरल बन जाए. उन्होंने कहा, "न्यूनतम दर 5 फीसदी होगी, मध्यम दर में 12 फीसदी और 18 फीसदी को मिलाकर 15 फीसदी की दर निर्धारित की जा सकती है, जबकि शीर्ष दर 25 फीसदी हो सकती है."
सान्याल ने कहा कि केंद्र प्रत्यक्ष कर संग्रह को और सरल बनाने पर विचार करेगा और कर राजस्व में अच्छी वृद्धि होती है तो दरों में कटौती करेगा. उन्होंने कहा कि प्रणाली के सरल होने पर ज्यादा से ज्यादा लोग कर चुकाते हैं.
इससे पहले जीएसटी की उच्च मंत्रिस्तरीय समिति के प्रमुख और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा था कि भविष्य में टैक्स स्लैब की संख्या घट सकती है. वर्तमान में जीएसटी स्लैब में 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दरें हैं, साथ ही छूट वाली श्रेणी है जिस पर शून्य फीसदी जीएसटी लगाया जाता है.
ज्ञात हो कि हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की 29वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे. डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान किए गए जीएसटी पर 20 फीसदी कैशबैक देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने का फैसला किया है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की समस्याओं को निपटाने के लिए सब कमेटी बनाई जाएगी. ऐसे पहचाने फर्जी GST बिल, यहां करें शिकायत
