17 जून से शुरू होगा 17वीं लोकसभा का पहला सत्र, 5 जुलाई को पेश होगा बजट
संसद भवन (File Photo)

नई दिल्ली. शपथग्रहण और मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद मोदी सरकार (Modi Govt) ने 17वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र का ऐलान कर दिया है. बताना चाहते है कि संसद का पहला सत्र 17 जून से शुरू होगा जो 26 जुलाई तक चलेगा. ज्ञात हो कि 19 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा जिसके बाद 20 जून से बजट सत्र की शुरुआत होगी और 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा.नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) की पहली कैबिनेट बैठक में सत्र की तारीखें तय की गईं. बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि सत्र के पहले दो दिन नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के लिए समर्पित होंगे, जबकि लोकसभा स्पीकर 19 जून को चुने जाएंगे. 16वीं लोकसभा में सुमित्रा महाजन स्पीकर थीं लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बजट सत्र को लेकर बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित (अभिभाषण) करेंगे जिसके बाद आर्थिक सर्वे 4 जुलाई को जारी किया जाएगा. यह भी पढ़े-Modi Cabinet 2.0: प्रकाश जावड़ेकर ने संभाला सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा, कहा- मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र का सार

16वीं लोकसभा में सुमित्रा महाजन स्पीकर थीं लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव (Lok Sabha Election 2019) भी नहीं लड़ा. 23 मई को चुनाव नतीजों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद 30 मई को नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ ली थी. शपथ ग्रहण के बाद शुक्रवार को एनडीए (NDA) में मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया और कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई.

सत्ता में दोबारा वापसी करने के बाद शुक्रवार को पीएम मोदी (PM Modi) ने शपथ ग्रहण के बाद जो अपना पहला और बड़ा फैसला ले लिया है. इसमें शहीदों के बच्चों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप बढ़ा दी गई है.

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो ट्वीट किया है. जिसमें वो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को ट्वीट करते हुए पीएम मोदी (PM Modi) ने लिखा है 'हमारी सरकार का पहला फैसला भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है! राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत पीएम छात्रवृत्ति योजना में स्वीकृत बड़े बदलाव, जिनमें आतंकी या माओवादी हमलों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए बढ़ाई गई छात्रवृत्ति शामिल है.'

इस बदलाव के तहत लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की रकम 2250 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति महीने कर दी गई. दूसरी तरफ लड़कों के लिए स्कॉलरशिप 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति महीने की गई है.