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नई दिल्ली: पुरे देश में जारी किसानों के हड़ताल के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. जानकारी के अनुसार केंद्र ने गन्ना किसानों का बकाया 20 हजार करोड़ भुगतान करने का फैसला किया है. इसके साथ ही सरकार ने चीनी से निर्यात कर भी हटा दिया है. सरकार ने कई घोषणा करते हुए कहा कि गन्ने का 30 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया जाएगा. साथ ही किसानों का बकाया 20 हजार करोड़ का भुगतान सरकार करेगी। मोदी सरकार को उम्मीद है कि बफर स्टॉक के जरिए चीनी की सप्लाई को कम किया जा सकेगा. सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी सरकार के इस पैकेज को एनसीपी नेता और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार की सिफारिश के बाद तैयार किया गया है.
इस फैसले पर ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति ने सरकार की ओर से लिए गए फैसले पर कहा कि इन सब के पीछे कैराना का असर है. सरकार कॉरपोरेट के हाथों खेल रही है. चीनी मिलों को बकाए राशि का भुगतान करना है. मौजूदा हालात में एक किलो चीनी की कीमत 25 रुपये हैं जबकि इसके निर्माण में 30 रुपये खर्च होते हैं. चीनी मिल को अपने पास ही चीनी का बफर स्टॉक रखना होगा.
ज्ञात हो कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार चीनी को लेकर कई बड़े फ़ैसले कर सकती है. इसमें सबसे अहम फैसला चीनी के बफर स्टॉक बनाने का है.
वही इस साल चीनी के बम्पर उत्पादन के अलावा राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय बाजार में चीनी के कम दाम के चलते चीनी मिल अबतक किसानों से खरीदे गए गन्ने का पूरा दाम नहीं दे पाए हैं.
