Rajasthan Budget 2026: बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सड़कों और सेतुओं के लिए की ₹1,800 करोड़ की घोषणा
राजस्थान बजट बड़ी बातें

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. इस बजट में सरकार का मुख्य फोकस प्रदेश के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को आधुनिक और मजबूत बनाने पर रहा है. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य में सुगम यातायात और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 1,800 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों, रेलवे ओवरब्रिज (ROB) और रेलवे अंडरब्रिज (RUB) के कार्य किए जाएंगे.

रेलवे क्रॉसिंग से मिलेगी मुक्ति: 15 नए ROB और RUB का ऐलान

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं. बजट के अनुसार:

प्रदेश में 920 करोड़ रुपये की लागत से 15 नए ROB/RUB का निर्माण किया जाएगा.

इसके अतिरिक्त, 26 नए स्थानों पर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने के लिए DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.

इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और यात्रा के समय को कम करना है.

ऊर्जा क्षेत्र में ₹2 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने का बड़ा लक्ष्य

100 करोड़ की लागत से प्रदेश में 2000 नए CCTV कैमरे लगेंगे

ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ऑटोमेटेड होंगे; लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी

राजमार्गों का विस्तार और जिला मार्गों का सुदृढ़ीकरण

सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसके तहत प्रदेश के सड़क नेटवर्क का श्रेणीवार विस्तार किया जाएगा:

1000 किलोमीटर सड़कों को राजमार्ग (Highways) के रूप में विकसित किया जाएगा.

2000 किलोमीटर सड़कों को मुख्य जिला मार्ग (Major District Roads) बनाया जाएगा.

इन कार्यों से दूर-दराज के गांवों को मुख्य व्यापारिक केंद्रों और शहरों से जोड़ना आसान होगा.

स्टेट हाईवे पर नए पुल और बाईपास

ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए वित्त मंत्री ने स्टेट हाईवे के बुनियादी ढांचे में सुधार का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत स्टेट हाईवे पर 500 किलोमीटर के दायरे में विभिन्न स्थानों पर नए पुल और बाईपास (Bypasses) का निर्माण प्रस्तावित है. इससे भारी वाहनों को शहरों के बाहर से रास्ता मिलेगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में जाम की स्थिति में सुधार होगा.