01 Feb, 12:34 (IST)

बजट से लोगों को बड़ी रात मिली हैं.  Income Tax में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

01 Feb, 12:28 (IST)

बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशों में शिक्षा और इलाज को सस्ता करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. एलआरएस (LRS) के तहत शिक्षा और मेडिकल खर्चों पर टीसीएस (TCS) की दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है.

01 Feb, 12:27 (IST)

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  ने कहा, "मैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसे LRS के नाम से जाना जाता है, के तहत शिक्षा और मेडिकल मकसद से TCS दर को 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं.

01 Feb, 12:19 (IST)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी

01 Feb, 11:49 (IST)

केंद्रीय बजट 2026-27  में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा

01 Feb, 11:43 (IST)

 केंद्रीय बजट 2026-27  में  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलन करते हुए कहा, मैं भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का MSME ग्रोथ फंड बनाने का प्रस्ताव करती हूं

01 Feb, 11:39 (IST)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, मैं पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव करती हूं, अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी

01 Feb, 11:39 (IST)

 बजट 2026-27  के अपने स्पीच में  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2025 में रेयर-अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए एक योजना शुरू की गई थी. अब सरकार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में समर्पित रेयर-अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने में मदद करने का प्रस्ताव रखती है.

01 Feb, 11:32 (IST)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया हैं कि हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करेंगे और टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री-लेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी फोकस करेंगे.

01 Feb, 11:26 (IST)

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की नीतियों और सुधारों के चलते देश की अर्थव्यवस्था लगभग 7 फीसदी की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी है, जिससे विकास को गति मिली है।

Load More

Budget 2026 Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज (1 फरवरी, 2026) संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. यह अवसर भारतीय संसदीय इतिहास में दो बड़े कारणों से ऐतिहासिक है. पहला, स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा है और दूसरा, निर्मला सीतारमण लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं. सुबह 11 बजे शुरू हुए अपने बजट भाषण में वह 'विकसित भारत 2047' के संकल्प और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने का रोडमैप साझा कर रही हैं.

राष्ट्रपति से मुलाकात और कैबिनेट की मंजूरी

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. वहां बजट को औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद वह संसद भवन पहुंचीं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. वित्त मंत्री इस बार भी पारंपरिक 'बही-खाते' की जगह 'मेड इन इंडिया' टैबलेट लेकर पहुंची हैं, जो उनके चौथे पेपरलेस बजट का प्रतीक है. यह भी पढ़े:  Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में 11 बजे पेश करेंगी आम बजट, जानें सरकार के पिटारे में देश के लिए क्या हो सकता है खास?

यहां देखें लाइव

वैश्विक चुनौतियों के बीच आर्थिक संतुलन

यह बजट ऐसे समय में आया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी मोर्चों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता बढ़ा दी है. बजट में इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्यातकों को सहायता और घरेलू विनिर्माण (Manufacturing) को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर जोर दिया जा सकता है.

किन क्षेत्रों पर है सरकार का विशेष फोकस?

विशेषज्ञों और शुरुआती संकेतों के अनुसार, बजट 2026 के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हो सकते हैं.

  • इनकम टैक्स: नए आयकर अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन के साथ टैक्स स्लैब को सरल बनाने और मध्यम वर्ग को अधिक खर्च योग्य आय (Disposable Income) देने की उम्मीद है.

  • इन्फ्रास्ट्रक्चर: विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च को दोगुना कर सकती है.

  • रक्षा और तकनीक: रक्षा बजट में वृद्धि के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए विशेष आवंटन संभव है.

  • वित्तीय अनुशासन: सरकार का लक्ष्य वित्तीय घाटे (Fiscal Deficit) को नियंत्रित कर उसे 4.4% के स्तर के करीब बनाए रखना है.

मध्यम वर्ग और किसानों को उम्मीदें

बजट से पहले आई आर्थिक समीक्षा ने संकेत दिया है कि देश की जीडीपी वृद्धि दर 7% से अधिक रहने का अनुमान है. ऐसे में सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी और किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि में इजाफे की उम्मीद है. साथ ही, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजनाओं का ऐलान भी संभावित है.