Farmers Protest: राहुल गांधी 24 दिसंबर को करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात, कृषि कानूनों के विरोध में सौंपेंगे 2 करोड़ हस्ताक्षर

Farmers Protest: कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन मोदी सरकार (Modi Govt) के विरोध में लगातार जारी हैं. उनके आंदोलन का मंगलवार को यानी आज 27वां दिन हैं. हालांकि मोदी सरकार किसानों को मनाने को लेकर लगातर कोशिश में हैं. लेकिन किसान अपने जिद पर अड़े हुए है कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी. तब तक उनका यह आंदोलन सरकार के खिलाफ जारी रहेगा. किसानों के इस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन हैं. विपक्षी पार्टियां भी सरकार से मांग कर रही हैं कि सरकार इस कानून को वापस लें. कृषि कानूनों के विरोध में ही राहुल गांधी (Rahul Gandhi) 24 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुलाकात करने वाले हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) से मिलने को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता सी वेणुगोपाल (K. C. Venugopal) ने मीडिया के बातचीत में मंगवार को बताया कि कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष  राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिंडल 24 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा. राहुल गांधी की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल की तरफ से राष्ट्रपति को कृषि कानूनों के विरोध में इकट्ठा किए गए दो करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भी सौंपे जाएंगे. यह भी पढ़े: Farmers Protest: प्रदर्शनकारी किसानों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को दिखाए काले झंडे

Around 2 crore signatures from across India, urging the withdrawal of the three farm laws have been collected. It will be submitted to the President of India by a delegation of Congress leaders led by Rahul Gandhi on 24th Dec: Congress leader KC Venugopal

(file pic) pic.twitter.com/htrQjE7aZI

— ANI (@ANI) December 22, 2020

वहीं किसानों की मांगे नहीं माने जाने से किसान नेता अपना आंदोलन हर दिन तेज करते जा रहे हैं उनकी तरफ से सरकार के विरोध में घोषणा हुई है कि हरियाणा के किसान 25 से 27 दिसंबर को राज्य के टोल प्लाजा फ्री करेंगे.

हालांकि इसके पहले कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने देशव्यापी हड़ताल, भूख हड़ताल, दिल्ली जाने वाली सड़कों को जाम कर चुके हैं. लेकिन सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना. सरकार की तरफ से साफ़ कहा जा रहा है कि कानून वापस नहीं होंगे, सिर्फ संशोधन होगा. लेकिन किसान नेताओं को सरकार इस बात पर राजी नहीं हो रहे हैं. उनका कहना हैं कि उन्हें कानून में संशोधन नहीं  चाहिए.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 22, 2020 11:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).