एक्शन मोड में मोदी सरकार, गिरती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी से निपटने की तैयारी, 8 कैबिनेट कमेटियों का किया दोबारा गठन

मोदी सरकार ने आर्थिक मामलों संबंधी कमिटी समेत कैबिनेट की विभिन्न कमेटियों (Cabinet Committees) के गठन की गुरुवार को घोषणा की. सरकार ने आर्थिक विकास (Economic Growth) को बढ़ावा देने के लिए निवेश एवं विकास पर और बेरोजगारी (Unemployment) से निपटने के लिए रोजगार एवं कौशल विकास पर बुधवार को समितियां गठित की थीं. ऐसा संभवत: पहली बार है जब इन दोनों मुद्दों पर मंत्रिमंडल की समितियों का गठन किया गया हो. सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल समिति बनाने का प्रावधान है लेकिन प्रधानमंत्री ने पिछले कार्यकाल के दौरान ऐसी कोई समिति नहीं बनाई थी. पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने मोदी सरकार को हर साल दो करोड़ नौकरियां पैदा करने के वादे को पूरा ना करने को लेकर निशाना बनाया था. बुधवार को सुरक्षा पर भी समिति का गठन किया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM  Narendra Modi) इस समिति के अध्यक्ष होंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके सदस्य होंगे. यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) और विदेश मामलों से संबंधित मुद्दों को देखेगी.

गुरुवार को जिन समितियों की घोषणा की गई उनमें मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) भी शामिल है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और शाह अन्य सदस्य के तौर पर शामिल होंगे. शाह आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता करेंगे. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सीतारमण और रेल एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसके सदस्य होंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री एवं नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी आवास समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे. आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की प्रमुख समिति (CCEA) की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और इसके सदस्यों के तौर पर राजनाथ सिंह, शाह, गडकरी, रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा, सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल शामिल होंगी. सीसीईए में एस. जयशंकर, गोयल एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे.

संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता शाह करेंगे और सीतारमण, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, तोमर, प्रसाद, सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इसके सदस्य होंगे. यह समिति संसद का सत्र बुलाने के लिए तारीखों की सिफारिश करती है. संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन इसके विशेष आमंत्रित सदस्य हैं. यह भी पढ़ें- Modi Cabinet 2.0 : नए मंत्रिमंडल में कई नेताओं का दर्जा बढ़ा, कइयों ने दूसरे कार्यकाल के लिए ली शपथ

महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर सरकार की मदद करने वाली राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे. शाह, गडकरी, सीतारमण, गोयल, पासवान, तोमर, प्रसाद, हरसिमरत कौर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, भारी उद्योग मंत्री अरविंद सावंत और जोशी इसके सदस्य होंगे. मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन या पुनर्गठन तब किया जाता है जब नई सरकार काम-काज संभालती है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होते हैं.

भाषा इनपुट