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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन सात सितंबर को पूरे हो रहे हैं. मालूम हो कि 30 मई 2019 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी. 100 दिन पूरे होने के अवसर पर सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे. वहीं, आठ सितंबर को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार 2.0 (Modi Government 2.0) की 100 दिनों की उपलब्धियां सामने रखेंगे. बहरहाल, मोदी सरकार 2.0 की 100 दिनों की बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो निश्चित तौर पर उसमें तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) को संसद से पास कराना और जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाने जैसे अहम फैसले शामिल हैं.
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का फैसला मोदी सरकार 2.0 की 100 दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. बीजेपी ने मोदी सरकार के इस निर्णय पर लोगों का समर्थन जुटाने के अपने अभियान के तहत बुधवार को एक लघु फिल्म भी रिलीज की है. करीब 10 मिनट की इस फिल्म में अनुच्छेद 370 के खिलाफ बीजेपी के विचारों को पेश किया गया है. फिल्म में अनुच्छेद 370 को ‘ऐतिहासिक गलती’ बताते हुए कहा गया कि इसने आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए लोकतंत्र और विकास के खिलाफ काम किया. यह भी पढ़ें- अनुच्छेद 370 पर राहुल गांधी के बयान की पाकिस्तान में होती है तारीफ, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए: अमित शाह.
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर सरकार ने सबकों चौंकाया
संसद ने अगस्त महीने के पहले हफ्ते में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी. लोकसभा ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प भारी बहुमत से मंगलवार को स्वीकृति दी थी. लोकसभा ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प को 72 के मुकाबले 351 मतों से स्वीकृति दी थी. एक सदस्य ने मत विभाजन में हिस्सा नहीं लिया था. वहीं, निचले सदन ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को 70 के मुकाबले 370 मतों से स्वीकृति दी थी.
राज्यसभा में पर्याप्त संख्याबल न होते हुए भी पास कराया तीन तलाक बिल
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसी बुराई से मुक्ति दिलाकर वाहवाही बटोरी. मोदी सरकार को मिली एक बड़ी सफलता के तहत 30 जुलाई को संसद ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देने की प्रथा को अपराध मानने के प्रावधान वाले एक ऐतिहासिक विधेयक मंजूरी दी थी. दरअसल, राज्यसभा में बीजेडी के समर्थन और सत्तारूढ़ एनडीए के घटक जेडीयू और अन्नाद्रमुक के वाक आउट के चलते सरकार उच्च सदन में इस विवादास्पद विधेयक को पारित कराने में सफल हो गई. विधेयक में तीन तलाक का अपराध सिद्ध होने पर संबंधित पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है.
